१८ चैत्र २०७९, शनिबार,
काठमाडौँ । आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडित संघर्ष समिति र सरकारबीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ । सरकारी टोलीबाट गृह मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीपकुमार कोइराला र संघर्षसमितिका तर्फबाट संयोजक मनोज पासमान टोलीले मन्त्रिपरिषद्बाट जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ अनुसार आयोग गठन गर्न सिफारिस गर्ने सहमति भएको हो ।
सहमति भएपछिको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट आयोग गठनको निर्णयपछि आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता गर्ने सहमति भएको वार्ता पछि जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै पीडितका तर्फबाट नियमित रूपमा आउने उजुरीलाई सम्बोधन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा नेपाल प्रहरी, सरकारी वकिल, मालपोत, नापी कार्यालयका प्रमुख, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि र मिटरव्याज पीडितको प्रतिनिधित्व हुने गरी जिल्ला स्तरीय समन्वय समिति गठन गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने सहमति पनि भएको पनि सहमति पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
अनुचित लेनदेन (मिटर व्याज) सम्वन्धि कार्यलाई कसुर कायम गर्ने गरी कानुनमा संशोधन प्रकृया अगाडि बढेकाले उक्त संशोधन प्रक्रियालाई शीघ्र निष्कर्षमा पु¥याउन नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको संघर्ष समितिका वार्ता संयोजक पासमानले जानकारी दिनुभयो । आयोग गठन भएपछि पीडितहरुले गर्दै आएको सबै आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिने निर्णय भएको सहमति पत्रमा उल्लेख छ ।
दुवैपक्षबीच मिटर व्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलको गत भदौ २७ को प्रतिवेदनमा भएका सिफारिस शीघ्र र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने सहमति पनि भएको छ ।
