काठमाडौं । पोलमा छोडिएका अनावश्यक र प्रयोगविहीन तार हटाउन काठमाडौं महानगरपालिका नै अघि सरेको छ । उसले सेवा प्रदायकलाई १५ दिनको समयसीमा समेत दिएको छ । नगर प्रमुखस्तरीय निर्णयबाट टेलिफोन, केबुल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कार्यालय तथा संघ संस्थाहरु नेपाल टेलिकम, एनसेल, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, केबुल प्रसारक संघलगायतलाई पत्र पठाउँदै तार हटाउन र प्रयोगमा रहेका तार ट्यागिङ गरेर व्यवस्थापन गर्न समय तोकिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।
सेवा प्रदायकसँगै नियामक तथा समन्वयात्मक कार्यालय तथा संघ संस्थाहरु दूरसञ्चार प्राधिकरण, सीसीटिभी क्यामेरा तथा कम्युनिकेसन प्रणाली सञ्चालन गर्ने काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरी, केवुल टेलिभिजन सञ्चालन अनुमति दिने सूचना तथा प्रसारण विभाग, इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर एशोसिएसन नेपाल (आईएसपीएएन) लाई तार हटाउने काममा सहजीकरण तथा समन्वय गर्न अनुरोध गरिएको छ ।
अहिले सडक किनारामा भएका धेरै पोलहरु विद्युत प्राधिकरण र र नेपाल टेलिकमका हुन् । सेवाप्रदायकसँग प्राधिकरणले नै शुल्क तिरेर पोलमा तार राख्न दिएको हो । तर, उनीहरुले पोल भाडा तिर्न आनाकानी गर्दा विवाद चर्किएको छ । प्राधिकरणले पनि तार व्यवस्थापनका लागि पटक–पटक सेवा प्रदायकलाई आग्रह गर्दै आएको छ । तर, सेवा प्रदायकले अटेरी गर्दै आएका छन् ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार पोलमा देखिएका तारमध्ये करिब ७० प्रतिशत तार अनावश्यक हुन् । टाँङ्दै जाँदा उब्रिएको तार पोलमा गुजुल्टो पारेर राख्ने गरिएको छ । यसले पोलले क्षमताभन्दा धेरै भार बोकिरहेको छ । तार धेरै भएपछि पोल लड्न सक्ने र तारमा आगो लागेर दुर्घटना हुन सक्ने खतरा उत्तिकै छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारीसरोकारवाला कार्यालयका अधिकारीसँग बैठक गरेर तार व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेको र काम नभएपछि पत्राचार पनि गरिएको बताए ।
‘१५ दिनको अवधि तोकेर भोलि मंगलबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्छौं, त्यस अवधिमा पनि तार हटाउने काम भएन भने १६ औं दिन महानगरले कार्य समूह गठन गरेर अनावश्यक तार हटाउने काम थाल्नेछ । यसबाट लाभग्राहीमा असुविधा भए त्यसको जिम्मेवार सेवाप्रदायकले लिनुपर्नेछ,’ उनले भने ।
