काठमाडौं । सरकारका निर्णयप्रति सडकदेखि सदनसम्म शसक्त प्रतिपक्षको भूमिका खेल्दै आएको संसद्को दोस्रो ठूलो दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले पछिल्लो समय सदन र सडक दुवैतिर आफ्नो उपस्थितिलाई बलियो बनाउँदै आएको छ ।
अघिल्लो राष्ट्रपतिले थाँती राखेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न वर्तमान राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको पत्र, जघन्य अपराधमा सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरी सजाय मिनाहा, प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण, भ्रष्टाचारका विषयवस्तुदेखि बजेटका सम्बन्धमा समेत एमालेले सदनदेखि सडकसम्म निरन्तर खबरदारी गरिहेको छ । पछिल्लो समयमा बजेटको विषयले सदनमा अझै चर्काचर्की चली नै रहेको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणको विषयलाई लिएर एक हप्ता सदन अवरुद्ध गरेको एमालेले यसअघि पशुपतिनाथमा राखिएको सुनको जलहरीका विषयमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जोडेर सदनमा कुरा उठेपछि त्यसलाई रेकर्डबाटै नहटाएसम्म सदन चल्न दिएको थिएन ।
संसद्मा एमालेका ७७ सांसदले एकै स्वरमा सरकारको काम कारबाहीको खुलेर विरोध जनाउँदै आएकोसमयमा सत्ता पक्षका सांसदहरूले समेत सरकारको काम कारबाही र बजेटका विषयमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । भुटानी शरणार्थी काण्डले समेत संसद्मा केही दिन राम्रो स्थान पाएको थियो । पछिल्लो समयमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण, रेशम चौधरी सजाय मिनाहा, बजेटलगायतका विषयमा एमालेले संसद् र सडकमा आफ्नो उपस्थितिलाई बलियो बनाएको छ । एमालेका नेता विशाल भट्टराइले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘यो सरकार आफैं सक्रिय नभई देशी विदेशी शक्तिको इशारामा चलेको छ । प्रभु खुशी बनाउने र उनीहरूकै इच्छाअनुसार राजनीतिक, आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने सरकारको मनसाय देखिएकाले एमालेले प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहेर खबरदारी गरिरहेको छ ।’ सरकारले विधिको शासनमा गलत नजीर स्थापना गर्न खोजेको भन्दै एमालेले संसद् र सडक दुवै स्थानबाट खबरदारी गरिरहेको उहाँको भनाइ थियो ।
पछिल्लोपटक मंगलबार पनि संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा एमाले सांसदहरू भीम आचार्य, दामोदर बैरागी र सुनिता बरालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भारत भ्रमणका क्रममा नेपाली भूमिबारे दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रश्न उठाएपछि एमालेले संसद् बैठक नै अवरुद्ध पारेको थियो । प्रचण्डले नेपाल–भारत सीमा विवादबारे बोल्दै लिम्पियाधुरा र लिपुलेक बंगलादेशसँगको २७ किलोमिटर बाटोसँग साटफेर गर्न सकिने भन्ने किसिमको अभिव्यक्ति दिएको भन्दै एमालेले संसद्मा प्रतिवाद गरेको थियो । सदनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रम तथा बजेट र प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका विषयमा २ घण्टा लामो टिप्पणी गर्नुभएको थियो ।
सरकारले करका दरमा गरेको हेरेफेरको विषयमा पनि एमालेले सडक र सदनबाट आवाज उठाउने निर्णय गरेको छ । जनसरोकारका मुद्दालाई आन्दोलनका रूपमा अघि बढाउन एमालेले देशभरिका पार्टी कमिटीलाई निर्देशन दिएको छ । संसद्मा एमालेलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले साथ दिइरहेका छन् ।
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणविरुद्ध आफ्ना सबै जनवर्गीय संगठनलाई सडकमा उतारेर विरोध जनाउन थालेको एमालेले सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि मात्रै संसद् र सदनमा आफ्नो भूमिका परिवर्तन गरेको छ । एमालेको उक्त विरोधका सम्बन्धमा तराई केन्द्रित दल तथा नेताहरूले भने आपत्ति जनाएका छन् । राष्ट्रपतिबाट पारित भएको नागरिकता विधेयक एमालेकै विरोधका कारण कार्यन्वायनमा आउन नसकेपछि एमाले नेपाली नागरिकलाई नागरिकता नदिएर अनागरिक बनाइराख्न चाहने पार्टी भएको भन्दै नागरिकता विधेयक पक्षधरहरूले ओलीको चर्को विरोध गरेका छन् ।
संसद् बैठकमा पर्यटन र शहरी विकास मन्त्रालयले कोसी प्रदेशलाई १ नम्बर र लुम्बिनी प्रदेशलाई ५ नम्बर प्रदेश उल्लेख गर्दै विनियोजित बजेट विवरण पुस्तिका सदनमा वितरण गरेपछि एमाले सांसदले विरोध गरेका थिए । सभामुख देवराज घिमिरेले रुलिङ गरे पनि एमाले सांसदले अडान नछाडेपछि बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गर्नुपरेको थियो ।
एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले प्रमुख प्रतिपक्षी भएको नाताले पनि सरकारले गरेका गलत कदमलाई सच्याउन एमालेले सदन र सडकमा रचनात्मक र प्रभावकारी दबाब दिएको बताउनुभयो । यसैबीच एमालेको जनवर्गीय संगठन युवा संघले सरकार विरोधी कार्यक्रमलाई ७७ वटै जिल्लामा विस्तार गरेको जनाएको छ ।
एमालेले सडक र सदनमा सिर्जना गरेको अवरोधलाई सत्ता पक्षले भने सहज रूपमा हटाउन सकेको छैन । सत्तापक्षका केही सांसदहरूले समेत प्रतिपक्षीलाई बल पुग्नेगरी सदनमा प्रस्तुत भएपछि सरकारको प्रस्तुति थप निरीह बन्दै गएको छ ।
सरकारले गरेका जनमैत्री काममा समेत प्रतिपक्षी दल एमालेले अनावश्यक विरोध गर्दै आएको र त्यसमा कतिपय सत्ता पक्षकै सांसदले समेत स्वर मिलाएपछि सरकारको कामकारबाहीमा अवरोध सिर्जना भएको नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद देवेन्द्र पौडेलले बताउनुभयो । ‘सरकारको विरोध गर्नु प्रतिपक्षको धर्म पनि हो ।
तर, के एजेन्डामा कस्तो भूमिका खेल्ने भन्ने हुन्छ’, पौडेलले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘प्रतिपक्षबाट नितान्त विरोध र अवरोध मात्रै भएको छ । एमालेको विरोधमा सत्तापक्षकै कतिपय सांसदहरूले सार मिलाउँदा सरकारले गर्नुपर्ने काममा अवरोधहरू आएका छन् ।’
