काठमाडौं । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक नागरिकको विवाह दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।
बुधबार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले निवेदक जो र निवेदक सरहका जोडीहरूले निवेदन माग गरेमा विवाहको अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्न पाउने आवश्यक व्यवस्था गर्न भनेको हो।
इजलासले विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। अदालतले विपक्षीलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ समेत पेश गर्न भनेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
