विराटनगर । प्रदेशको नाम कोशी राखिएको प्रति असन्तुष्ट संघ–संस्था एवं राजनीतिक दलहरूले ‘निर्णायक आन्दोलन’ को तयारी भन्दै संयुक्त युवा दस्ता बनाइरहेको छ । किरात राई यायोक्खा, किरात याक्थुङ चुम्लुङ, नेपाल शेर्पा संघ लगायत सामाजिक संस्था र पहिचानलाई एजेण्डा बनाइरहेका दलहरूले संयुक्त दस्ता निर्माण गरिरहेको हो ।
‘हामीले त्यो दस्ताको नाम ‘पहिचानका लागि युवा’ राखेका छौं । जिल्ला–जिल्लामा बनिरहेको यो दस्ताले स्वयंसेवकको काम गर्नेछ’ यसका केन्द्रीय सदस्य सचिव साहस राई भन्छन् । यो संयुक्त दस्ताको संयोजक भीम राई छन् । यायोक्खाका तर्फबाट उनी संयोजक रहेका हुन् । बाँकी संस्थाहरूबाट सह–संयोजकहरू तोकिएका छन् ।
साहस भने गोपाल किरातीले नेतृत्व गरिरहेको किरात गणराज्य मोर्चाबाट दस्ताको सदस्य सचिव छन् । ‘हाम्रो शान्तिपूर्ण आन्दोलनमाथि हस्तक्षेप हुने रहेछ, त्यो हस्तक्षेपबाट आन्दोलनकारी जोगाउन पनि हामीलाई यो दस्ता खाँचो परेको हो’, उनी भन्छन् ।
नामकरणप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भएको आन्दोलनका क्रममा गत ५ चैतमा घाइते भएका पदम लिम्बूको १० चैतमा मृत्यु भएको थियो । ‘त्यो घटनाले हामीलाई स्वयंसेवक दस्ता बनाउनुपर्ने रहेछ भन्ने भयो । अहिले प्रदेशका सबै जिल्लामा बनाइरहेका छौं’, उनी भन्छन् ।
गत २१ असारमा ताप्लेजुङमा संयुक्त दस्ता घोषणा अगाडि मार्चपास गरेका थिए । मार्चपासमा सहभागीहरूले हातमा लाठी बोकेका थिए । त्यहाँ नवीन पोमुको संयोजकत्वमा ५०१ सदस्यीय संयुक्त जिल्ला दस्ता घोषणा भएको छ । त्यसअघि राजधानी उपत्यकामा २०१, ओखलढुंगामा १०१, तेह्रथुममा २०१ सदस्यीय दस्ता बनाइएको छ ।
किरात गणराज्य मोर्चाका उपत्यका संयोजक खुक्सङ खम्बु, जिल्ला जिल्लामा बनिरहेको दस्तालाई वैचारिक, राजनीतिक र आन्दोलन मर्यादित बनाउने प्रशिक्षण दिने काम भइरहेको बताउँछन् । ‘यो दस्ताको उद्देश्य सशस्त्र आन्दोलन होइन । तर आन्दोलन मर्यादित बनाउन आवश्यक छ’ खम्बु भन्छन्, ‘हामीले बनाएको दस्तालाई अहिले त्यही तरिकाले प्रशिक्षण दिइरहेका छौं ।’
वार्ता रोकिएपछि दस्ता निर्माणतिर
संयुक्त दस्ता निर्माणमा खटिएकाहरूका अनुसार, प्रदेशको पुनः नामकरणको माग सहित प्रदेश राजधानी विराटनगर केन्द्रित आन्दोलन सफल नभएपछि जिल्लालाई जोड दिइएको हो । ‘हाम्रो माग पुरानै हो, तर अकस्मात् अर्कै नाम राखिएपछि आन्दोलनमा लागेका थियौं’ दस्ता निर्माणमा खटिएका एक नेता भन्छन्, ‘त्यो आन्दोलनमा तयारी नहुँदा थोरै कमजोरी देखिएकाले अहिले जिल्ला केन्द्रित भएका छौं ।’
९३ सदस्यीय प्रदेशसभाका ८२ प्रदेश सदस्यको समर्थनमा प्रदेशको नाम कोशी राखिएको थियो । कोशी नामकरण गर्न नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र राप्रपाका सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेका थिए । ४ सदस्यीय रहेको एकीकृत समाजवादी र १ सांसद रहेको जसपाले मात्रै विपक्षमा मतदान गरेका थिए ।
प्रदेशसभाको अत्यधिक बहुमतले कोशी नाम राखेपछि जातीय संघसंस्था र अरू साना दलहरूको समेत नेतृत्वमा संयुक्त संघर्ष गरे । पहिचान पक्षधर दल र जातीय संस्थाहरूको त्यो आन्दोलनका क्रममा धेरै पटक प्रहरीसँग झडप भयो । त्यसै क्रममा पदम लिम्बूको मृत्यु भयो । पछि, तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आन्दोलन पक्षसँग वार्ता थालेका थिए ।
तर गत १५ जेठमा कार्की पदमुक्त भए । यसपछि मुख्यमन्त्री बनेका उद्धव थापालाई सर्वोच्च अदालतले कामचलाउ हैसियतमा सीमित गरिदिएको छ । सरकारको हैसियत नै कामचलाउ भएकाले आन्दोलनरत पक्षबारे कुनै पहल हुन नसकेको सत्तारुढ गठबन्धनका एक नेता बताउँछन् ।
प्रदेश पुनः नामकरण संयुक्त संघर्ष समितिका एक घटक किरात याक्थुङ–चुम्लुङ केन्द्रीय महासचिव निरन्ती तुम्बापो वार्ता गर्ने सरकार अलपत्र परेकाले आन्दोलनलाई शहरबाट गाउँकेन्द्रित गर्नतिर लागेको बताउँछिन् । वार्ता अनिश्चित भएपछि राजधानीमा आन्दोलन गर्नुको औचित्य नदेखिएकाले जागरण अभियान र संगठन निर्माणमा लागेको उनको भनाइ छ ।
‘८२ जना सांसद बहिष्कारसँगै जनजागरण र पहिचानका लागि युवा दस्ता घोषणा अभियान चलिरहेको छ’ तुम्बापो भन्छिन् । उनका अनुसार, अब चाँडै झापामा दस्ता घोषणा हुनेछ । यसबाहेक अलग–अलग दस्ता निर्माण पनि चलिरहेको छ ।
कुमार लिङ्देन नेतृत्वको संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले एलबी फोर्स गठन अभियान अगाडि बढाएको छ । गोपाल किराती नेतृत्वको मोर्चाले किरात फोर्स गठन गरिरहेका छन् । सन्जुहाङ पालुङ्वा नेतृत्वको पार्टीले काङ्सोरे फोर्स गठन गरेका छन् । तीनवटै फोर्सले आफ्ना सदस्यलाई तालिम तथा प्रशिक्षण दिइरहेको नेताहरूले बताएका छन् ।
– अनलाइन खबरबाट
