झापा । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणमा राज्यले जिम्मेवार ढंगले अगाडि नबढेको भन्दै सरोकारवालाहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले शुक्रबार बिर्तामोडमा आयोजना गरेको सरोकारवालाबीचको बैठकमा सहभागीले मानव बेचबिखन विभिन्न स्वरूपमा फैलिँदै गएको र राज्य गम्भीर नदेखिएको बताएका हुन्।

बैठकमा मानव बेचबिखन र ओसारपसारलाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका रूपमा व्याख्या गर्दै सहभागीहरूले यसको नियन्त्रणका लागि राज्य, स्थानीय सरकार तथा सरोकारवाला निकायहरूको साझा प्रयास अपरिहार्य रहेको धारणा राखे। स्थानीय तहहरूले समेत नीति निर्माण गरी, मानव बेचबिखनविरुद्ध क्रियाशील समितिहरूलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो।
बैठकमा प्रलोभनमा पारेर मानिस ठगिने, बेचिने, यौन तथा श्रम शोषणमा पारिने घटना बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै रोजगारीका नाममा सीमापार मानव तस्करी र सीमाभित्रकै बेचबिखनको अवस्था भयावह बन्दै गएको भन्दै गहिरो चिन्ता प्रकट गरिएको थियो।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव मुरारीप्रसाद खरेलले बैठकको औचित्य प्रष्ट्याएका थिए भने सहजीकरण डा. गोविन्द सुवेदीले गरेका थिए।
आयोगले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारविरुद्धको राष्ट्रिय प्रतिवेदन २०२५ को तयारीस्वरूप झापामा सरोकारवालासँगको परामर्श बैठक आयोजना गरेको हो।
उक्त प्रतिवेदन चाँडै सार्वजनिक गरिने जनाइएको छ। अनुगमन, संकलित विवरण, हालसम्म गरिएका प्रयासहरू तथा आगामी सुझावहरू प्रतिवेदनमा समेटिने आयोगले जनाएको छ। बैठकमा आयोगका लोकनाथ बाँस्तोलाले आयोगको कार्यबारे जानकारी गराएका थिए।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ झापाका अध्यक्ष एकराज गिरी, माइती नेपालका गोविन्द घिमिरे, एबीसी नेपालकी कञ्चना ढकाल, नव अभियान नेपालकी अनिता गुरागाईं, आफन्त नेपालका मात्रिका गुरुङ्ग र प्रितिका थामी, सञ्चारिका समूह झापाकी अध्यक्ष लीला अनमोल, रासस झापा प्रमुख दीपक चन्द, युथ एड्भोकेसी नेपालका विनय कार्की, साहसी महिला नेपालका होमराज राई, माइती नेपालकी गंगा मगर, साना हातहरू नेपालकी मन्दु धिमाल, आम्काश नेपालकी दीपा राई, विमला राई लगायतले जिल्लाको वस्तुस्थिति र सुझावहरू प्रस्तुत गरेका थिए।
कार्यक्रमको सञ्चालन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग विराटनगर कार्यालयकी सुदिप्ती सुवेदीले गरेकी थिइन्।
बैठकमा पछिल्लो समय नक्कली कागजात, नेटवर्किङ व्यापार, भारतको आधार कार्ड, धार्मिक सम्मेलन, अध्ययन आदिको नाममा मानव ओसारपसार तथा बेचबिखन बढिरहेको तथ्य प्रस्तुत गरिएको थियो।
खुला सीमाका कारण झापाबाट स्थानीयजस्तै देखिने मानिसहरू दाउरा, घाँस, खसीबाख्रा तान्ने, नानी समाउने, मलामीमा सहभागी हुने आदि बहानामा भारत प्रवेश गर्ने गरेको र तिनलाई दलालहरूले सरकार र निगरानी संयन्त्रहरूलाई छल्ने तरिका सिकाएको बताइएको छ।
मानव बेचबिखन रोकथाममा राज्य, समाज र नागरिकको साझा प्रयास अपरिहार्य भएको बैठकमा सहभागी सरोकारवालाहरूले स्पष्ट पारेका छन्।