सरकारले दुरुपयोग रोक्न भन्दै सिमकार्ड खरिद् गर्दा बायोमेट्रिक अर्थात् जैविक विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याउन लागेको बताएको छ।
अधिकारीहरूका अनुसार सिमकार्डको गलत प्रयोग र त्यसबाट प्रेरित आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्ने हेतुले यस्तो योजना बनाइएको हो।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतका अनुसार मन्त्रालयले राष्ट्रिय परिचयपत्रका आधारमा बायोमेट्रिक लिएर मात्र सिम दिने व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
मोबाइल फोन प्रयोगकर्ताले कहिलेकहीँ आफ्नो साटो आफ्ना परिवार, नातेदार वा अरू कसैको नामको सिमकार्ड प्रयोग गरेको पाइन्छ।
सिमकार्ड फोनमा कुरा गर्न वा एसएमएस गर्न मात्र प्रयोग हुँदैन।
अचेल ब्याङ्क खाता तथा वित्तीय एपहरू एवं सामाजिक सञ्जालमा पनि सिमकार्ड वा मोबाइल नम्बर जोडिएको हुन्छ।
नेपाल टेलिकमले आफ्नै नामको सिमकार्ड प्रयोग गर्न र अरूको नामको सिमकार्ड प्रयोग गरेको भए आफ्नो नाममा नामसारी गर्न सूचना प्रकाशित गरेको छ।
- राष्ट्रिय परिचय पत्र: कपालको रङ्ग विवादको केन्द्रमा
- राष्ट्रिय परिचयपत्र: तपाईँका गोप्य सूचना कति सुरक्षित?
“एउटा व्यक्तिको नामको सिमकार्ड अर्कोले दुरुपयोग गरेका विवरणहरू आइरहेका छन्। जैविक विवरण त एउटा व्यक्तिको अर्कोसँग मिल्दैन। त्यसैले बायोमेट्रिक लिएर सिम दिए त्यस्तो गतिविधि कम हुन्छ कि भन्ने आशय हो,” उनले बीबीसीलाई बताए।
यस प्रक्रिया अघि बढाउन दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग आवश्यक छलफल अघि बढाएको बस्नेतले बताए।
यद्यपि, योजना लागू गर्नुअघि राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जिकरण विभाग र दूरसञ्चारबीच विवरण समायोजनको लामो प्रक्रिया बाँकी रहेको उनले जिकिर गरे।
“योजना छलफलकै क्रममा छ। त्यसैले आजको भोलि नै सिम लिँदा बायोमेट्रिक दिनुपर्छ भन्ने होइन,” उनले प्रस्ट्याए।
कस्तो फाइदा हुन्छ?
बायोमेट्रिक प्रणाली भनेको व्यक्तिको आँखा, अनुहार, हात आदिको डिजिटल विवरण सङ्कलन गर्ने आधुनिक प्रणाली हो।
राष्ट्रिय परिचयपत्रको निम्ति विवरण सङ्कलन गर्ने क्रममा हरेक मानिसको जैविक विवरण (बायोमेट्रिक) लिइन्छ।
बायोमेट्रिक लिने भनेको १० औँलाको छाप, पोट्रेट तस्बिर, आँखाको रेटिना र डिजिटल हस्ताक्षर हो।
हालसम्म सिमकार्ड सिम खरिद् गर्दा यस्ता विवरण आवश्यक पर्दैन।
सिमकार्ड किन्दा व्यक्ति स्वयं आफ्नो नागरिकताको प्रमाणपत्रसहित उपस्थित हुनुपर्ने नियम छ।
त्यसो भए पनि धेरै मानिसको नागरिकता वा उनको नाममा दर्ता भएको सिमकार्ड दुरुपयोग भएको स्वीकार गर्छन् दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक एवं प्रवक्ता सन्तोष पौडेल।
सिमकार्ड खरिद् प्रक्रियामा जैविक विवरण अनिवार्य गर्न सके त्यस्ता दुरुपयोग कम हुने, कसैले झुटा विवरण पेस गर्ने वा विवरण लुकाउने जोखिम कम हुने उनले ठानेका छन्।
“परिचय नै नक्कली बनाउने वा अरूको परिचयपत्र प्रयोग गरेर सिमकार्ड झिक्ने र त्यसबाट प्रेरित हुने आपराधिक गतिविधि रोक्ने सरकारको उद्देश्य हुन सक्छ,” उनले भने।
सुरक्षा चुनौती कस्ता?
तर, कुनै पनि व्यक्तिको जैविक विवरण सरकारले नेपाल टेलिकम, एनसेल वा स्मार्टजस्ता सेवा प्रदायकहरूलाई उपलब्ध गराउँदा डेटा सुरक्षा र व्यक्तिगत गोपनीयताको जोखिम बढ्ने विज्ञहरू बताउँछन्।
- फोन ट्यापिङ: के नेपालमा सरकारले अरू कसैको फोन कुराकानी रेकर्ड गरेर सुन्न सक्छ?
- इन्टरनेट नेपाल: समुद्रसम्म सीधा अप्टिकल फाइबर जोड्ने तयारी; के मूल्य घट्छ?
वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन २९७५ ले कुनै पनि व्यक्तिको तथ्याङ्क तथा विद्युतीय माध्यममा रहेको कुनै पनि विवरण गोप्य राख्न पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ।
“प्रत्येक व्यक्तिलाई विद्युतीय माध्यममा रहेको निजको कुनै पनि वैयक्तिक सूचना, लिखत, पत्राचार, तथ्याङ्क वा चरित्रसम्बन्धी कुराको गोपनीयता राख्न पाउने अधिकार हुने” जनाइएको छ।
तर, सरकारले ती विवरणको प्रयोग गर्ने अनुमति दिएमा र अनुमति प्राप्त सेवा प्रदायकमार्फत् त्यसको दुरुपयोग भएमा कस्तो सजाय वा कारबाही हुन्छ भन्नेबारे कुनै कानुनी प्रावधान नरहेको बताउँछन् डेटा सुरक्षा विज्ञ विजय लिम्बु।
“बायोमेट्रिक सरकारी तवरबाट अन्य सेवाप्रदायक वा तेस्रो पक्षसम्म पुग्दा डेटासम्बन्धी गोपनीयता हनन हुनु पहिलो जोखिम हो,” उनले भने।
“त्यस्तो भएको खण्डमा डेटा ब्रिच नोटिफिकेसन दिने र कानुनअनुसार सजाय हुनुपर्ने हुन्छ। तर हामीकहाँ त्यसो भए के गर्ने भन्नेबारे कुनै कानुन छैन।”
मानिसको औँठाको डिजिटल छाप, रेटिना अर्थात् आँखाको पर्दाजस्ता जैविक विवरणहरू पनि अन्य लिखित व्यक्तिगत जानकारीजस्तै अति महत्त्वपूर्ण भएकाले त्यस्ता विवरण गहन अध्ययन र जोखिम नियन्त्रणको तयारीबीना सार्वजनिक गर्न नहुने लिम्बुको सुझाव छ।
“डेटा सुरक्षाको निम्ति थप अध्ययन अनुसन्धान गरिनुपर्छ। सुरक्षित ढङ्गमा त्यसको प्रयोग गर्न आवश्यक प्रविधि तथा पूर्वाधार तयार हुनुपर्छ। प्रणाली नबनाई बायोमेट्रिक प्रयोग गर्दा गोपनीयता हननसम्बन्धी समस्याहरू देखिनु पर्छ,” उनले थप भने।
सुरक्षाको निम्ति के?
सरकारले भने सर्वसाधारणको जैविक विवरणको सुरक्षित राख्न भरपर्दो प्राविधिक व्यवस्थापन गरेको दाबी गरेको छ।
हालसम्म नागरिकको त्यस्ता विवरण राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको जीआईडीसी, राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जिकरण विभाग र हेटौँडास्थित डिजास्टर रिकभरी सेन्टरमा मात्र रहेको बताउँछन् गृह प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेत।
“त्यसको सुरक्षाको लागि प्राविधिक रूपमा उपयुक्त उपकरणहरू राखेका छौँ। उच्च स्तरीय विकसित मुलुकहरूले प्रयोग गरेकै खालका सामग्री हामीसँग छन्,” उनले बताए।
- खोइ फाइभजी? नेपाल टेलिकमलाई दूरसञ्चार प्राधिकरणको प्रश्न
- अरूको नामको सिमकार्ड प्रयोग गर्दा कस्ता जोखिम निम्तिन सक्छन्?
अन्य सेवामा पनि प्रयोग गरिने
बस्नेतका अनुसार राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि लिइएको जैविक विवरणलाई अन्य सेवा तथा सुविधासँग आबद्ध गर्ने तयारी भइरहेको छ।
“जसरी राहदानीलाई बायोमेट्रिकसँग समायोजन गर्यौँ त्यसैगरी अन्य किसिमका सरकारी सेवा र ब्यङ्किङ सेवामा पनि जोड्न लागेका हौँ,” उनले भने।
बायोमेट्रिकका सबै विवरण दर्ता भएपछि लाइसेन्स, जग्गा पासजस्ता कार्यमा पनि यसलाई अनिवार्य गरिने उनले बताए।
“सबैतिर पत्राचार गर्ने वा छलफल गर्ने कार्य अघि बढाएका छौँ। कुनै पनि सेवा सुविधा जो व्यक्तिलाई आवश्यक छ उसैले पाउन्, तेस्रो व्यक्तिले नलिऊन्।“
